अर्थमंत्री अजितदादांनी ‘अर्थमंत्री म्हणून’ दहावा अर्थसंकल्प मांडला. कोणत्या पक्षातून, मांडला हा प्रश्न गौण. किंवा कोणासोबत ते गेले, हा प्रश्नही गौण. दहावा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल दादांचे अभिनंदन. पण, हा अर्थसंकल्प नाही. चार महिन्याच्या किराणा सामानाची निवडणुकीपूर्वीची यादी आहे. दादा, हे करताना, तुमचा अर्थसंकल्प दोन दिवस आधीच ‘फुटला’ होता. तुमची ‘लाडकी बहीण योजना’ एका वृत्तपत्राने मुख्य शिर्षक करून आधीच प्रसिद्ध केली. सध्या नीट परिक्षेचे पेपर फुटण्याची चर्चा आहे. तुमच्या अर्थसंकल्पातील एक योजना आगोदरच फुटली. बर, फुटली तर फुटली, ती योजना तुम्ही चक्क शिवराजमामांकडून उसणी घेतलीत… उचलेगिरी केलीत.. शिवराज मामा म्हणजे मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान. त्यांनी त्यांच्या राज्यात ‘लाडली-बहेना’ या नावाने ही योजना लोकप्रिय केली. तिचे प्रारूप तुम्ही ‘लाडकी बहीण’ असे मराठीत करून जशीच्या तशी ती योजना आणलीत. थोडीशी आठवण देताे… नीट परिक्षेतील प्रश्नपत्रिकेची ‘कॅापी’ झाली. देशभर त्याची चर्चा झाली. संसदही गाजत आहे. तुमची योजना आगोदरच फुटली. शिवाय ही दुसऱ्या राज्यातून उचललेली योजना…. पुरोगामी महाराष्ट्राचा उचलेगिरीचा लौकीक नाही.
महाराष्ट्रातील अनेक चांगल्या योजना, विधेयके देशाने उचललेली आहेत. तुम्ही विधानमंडळाच्या समृद्ध ग्रंथालयात गेला असतात तर, तुम्हाला बरीच माहिती मिळाली असती. गेल्या ६०-६५ वर्षांत अण्णा थोरात, चव्हाण, बाबा वाघमारे आिण आता वडनेरकर या ग्रंथपालांनी खूप काही माहिती जमा करून ठेवलेली आहे. महाराष्ट्राच्या किती योजना देशाने उचलल्या ते बघा… महाराष्ट्राने कोणत्याही राज्याकडून आजपर्यंत योजना ‘उचलली’ नाही. ही उचलेगिरी महाराष्ट्राला शोभणारी नाही. त्यामुळे ‘मामांची योजना’ उसनी घेणे खटकणारे आहे. या योजनेचा फायदा किती, याची चर्चा नंतर करू. निवडणुकीच्या आगोदरच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात अशा लोकप्रिय घोषणा असतातच. त्यात नवीन काही नाही. अर्थसंकल्पिय तरतूद न करता अशा घोषणा सर्रास केल्या जातात. शिवाय अवघ्या तीन महिन्यांत विधानसभा निवडणूका आहेत. तुमच्या या सगळ्या योजना निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून आहेत. हे तुमच्यापेक्षा मतदारांना अधिक चांगल्याप्रकारे कळते आहे. पण तरीही मूळात तुमची भूमिका प्रामाणिक आहे, असे वाटत नाही. या योजनेत तुम्ही बहीणीला एवढ्या अटी घातलेल्या आहेत की, ते ‘तुमचे ते १५०० रुपये नकोत.’ अशी तिची अवस्था होऊन जाईल. एक उदाहरण म्हणून सांगतो..
महाराष्ट्रातील निवृत्त पत्रकारांसाठी ‘पत्रकार सन्मान योजना’ जाहीर झाली होती. आता तुम्ही लाडक्या बहिणीला १५०० रुपये देणार आहात… त्यावेळी निवृत्त पत्रकारांना १०,००० रुपये द्यायचे ठरले…. किती साली? शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना १९८६ साली. आता त्या योजनेत सुधारणा करून १०० कोटी रुपये ठेव ठेवली आहे. त्यातील व्याजातून हे १०,००० रुपये द्यायचे ठरले. तीन तपे उलटली. १९८८ ते २०२४ कागदांचा घोळ अजूनही चालू आहे. याेजना जाहीर झाली तेव्हा निवृत्त झालेले पत्रकार स्वर्गात जाऊनही आता १०-२० वर्षे झाली. आता ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळायला हवा त्यांचे वय ७०-७५-८५ आणि अगदी पंढरी सावंत ९२ वर्षांचे आहेत. त्या पत्रकारांना सरकार सांगते की, ‘तुम्ही मंत्रालयात येवून प्रतिज्ञाापत्र द्या…’ मध्यंतरी विधिमंडळ वार्ताहर संघाने मुख्यमंत्र्यांना बोलावून एक कार्यक्रम केला. एकनाथ शिंदेसाहेब आले. त्यांनी त्या योजनेची रक्कम १०,००० रुपयांवरून २०,००० हजार रुपये केली. चांगली गोष्ट केली. पण, जी.आर. निघायला सहा महिने गेले. नंतर लागली आचारसंहिता… आता पुन्हा ज्यांना चालवतही नाही, अशा पत्रकारांना मंत्रालयात प्रसिद्धी अधिकाऱ्याकडे जाऊन ‘प्रतिज्ञाापत्रे’ सादर करायची आहेत. कसले प्रतिज्ञाापत्र…? तर ‘मला दुसरे कोणतेही उत्पन्न नाही…’ आणखीन एक अट अशी आहे की, दर सहा महिन्यांनी ‘मी जिवंत आहे,’ असेही प्रतिज्ञाापत्र द्यावे लागते म्हणे… तेव्हा दादा, सगळ्याच योजना चांगल्या असतात… त्या का सुरू होतात त्याची कारणे सर्वांना माहिती आहेत. तुम्हाला हवे तर यादी देतो… अंमलबजावणी झालेल्या योजना फारच थोड्या. प्रसिद्धीसाठी जास्त. पत्रकारांच्या या योजनेला आता ‘सन्मान योजना’ याऐवजी‘अपमान योजना’ हे नाव पडले आहे. तेव्हा तुमच्या लाडक्या बहीणीवर ही वेळ येऊ नये. बाकी तुम्ही मतांसाठी केलेत असे आरोप होतील… सरकारजवळ तिजोरीत पैसा नाही, हेही खरेच आहे… शिवाय ज्या बहिणीला तुम्ही मदत करणार आहात ती मदत तुम्ही का करताय, हे समजण्याएवढी ती बहीण नक्की शहाणी आहे. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’ आणि तिचा ‘लाडका भाऊ’ हे नातं खूप छान आहे…. त्या नात्यामागचा उद्देश…. सर्व बहीणींना कळतो. दादा, आणि एक सांगायचे राहिले… अर्थसंकल्पातील ही योजना तुम्ही जाहीर करायला नको होती… मुख्यमंत्र्यांनाच तेवढा भाग वाचायला सांगायला पाहिजे होता.. कारण मुळात ही योजनाच ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’योजना अशी आहे. तुम्हीच ती वाचून टाकलीत… आणि मग फेसबूकवर खूप गंमती सुरू झाल्या. विनोद म्हणून त्या मोकळ्या मनाने स्वीकारायला हव्यात… तुमच्या ‘बहीणीला तुमच्या मदतीची गरज नाही,’ हे तिने दाखवून दिले आहे. असे फेसबूकवर गंमतीने म्हटले जाते. तुमच्या दोघांमध्ये भावनात्मक अंतर आले, ही चांगली गोष्ट झालेली नाही. राजकारण चार दिवसांचे असते. पण या राजकारणाने घरे फुटायला नकोत… एवढेतरी ध्यानात ठेवा… तर, अशा या अर्थसंकल्पात आता किती बहिणींना लाभ होतो आणि किती बहिणी जिल्हा कार्यालयात खेपा घालून प्रतिज्ञाापत्र देईपर्यंत थकून जातात ते बघू या… तिथपर्यंत विधानसभा निवडणूक होऊनही जाईल आणि त्यानंतर तुम्ही कोणत्या बाकावर असाल…. नसाल… काय सांगता येणार? सध्यातरी तुम्ही ‘लाडक्या बहीणीला’ खुष करण्याचा प्रयत्न केलाय… पण ती दुसऱ्या राज्याची योजना चोरून…. तुम्ही स्वत: काहीतरी वेगळे डोके लढवायला हवे होते. आता राखी पैार्णिमेला तुमच्या या लाडक्या बहिणीला मदत करतानाच्या पान-पान जाहिराती झळकतीलच… बहिणीला मदत होओ न होओ, वृत्तपत्रांचा फायदा मात्र नक्की.
तुमच्या माहितीकरिता काही योजना मुद्दाम सांगतो… त्या केवळ पैसे वाटण्याच्या योजना नाहीत… ‘महाराष्ट्राची बांधणी’ कशी झाली ते त्यातून देशाने बघितले. नवीन आमदारांना यातील काहीही माहिती नाही. त्यांना वाचनाची गजर वाटत नाही. चिंतनाची त्याहून नाही. त्यामुळे १९८० ते २०२४ ही जवळपास ४४ वर्षे राजकारणाच्या साठमारीत फुकट गेल्यासारखी आहेत. उड्डाणपूल आणि शहरातील झगमगाट सोडून द्या… पण, ग्रामीण महाराष्ट्राची धूप याच काळात झाली. शेती आतबट्ट्यात याचकाळात गेली. १५ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या याच ४० वर्षांत झाल्या. महाराष्ट्रात एकही मोठे धरण या ४० वर्षांत बांधले गेले नाही. उजनी, जायकवाडी या धरणांच्या तोडीचे कोणते धरण झाले का? कोराडी आणि चंद्रपूरसारखे औष्णिक वीजकेंद्र एकतरी उभे राहिले का? पारसचा ५०० मेगावॅटचा प्रकल्प विलासरावांच्या काळात आमदार लक्ष्मणराव तायडे यांच्या अखंड मेहनतीमुळे मार्गी लागला. तो शेवटचा प्रकल्प. आणि बाळासाहेब थोरातांच्या प्रयत्नाने झालेले निळवंडे धरण…. बाकी मला तुम्ही नावे सांगा… ग्रामीण भागासाठी ४४ वर्षांत नेमके काय झाले? किती धरणे झाली? किती वीज केंद्रे उभी राहिली? जुन्या कामांवरच महाराष्ट्राची गुजराण अजून चालू आहे. दुसरीकडे २४९ नद्या दुषित झाल्या… शेतीसाठी बांधलेल्या धरणांचे पाणी शेतीला आता मिळत नाही. ते शहराला पिण्याकरिता द्यावे लागते. शहराला पााणी द्यायला हवेच… पण, पुढच्या पाच-पंचवीस वर्षांत महाराष्ट्र होरपळून जाणार आहे. केवढा मोठा ७०० मैलाचा समुद्र तुमच्याजवळ आहे… एकदा हिम्मत करून कोणात्या तरी सरकारने खाऱ्या पाण्याचे गोडे पाणी करण्याच्या प्रचंड प्रकल्प हाती घ्यावा. अंतुलेसाहेबांनी तो प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यावेळी ५ हजार कोटी रुपये लागणार होते. पण त्याची तेव्हा टिंगल झाली. पण आता आज ना उद्या, धरणाचे पाणी शेतीलाच द्यावे लागेल… आणि पिण्याच्या पिण्यासाठी फार मोठी योजना हाती घ्यावी लागेल… नदीजोड प्रकल्प हा सुरेश प्रभूंचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम होता. असे मुलभूत कार्यक्रम हाती घ्यावे लागतील… १२ कोटी लोकसंख्येचा महाराष्ट्र झालेला आहे. त्यासाठी मुलभूत चिंतन करणारी बैठक, निर्णय आणि अंमलबजावणी क्षमता याची गरज आहे. आणि आजच्या राज्यकर्त्यांच्या नेतृत्त्वात हे कोणतेही गुण दिसत नाहीत. सत्ता कशी राखायची…. हा एकच विषय दिसतो…
गेल्या काही वर्षांत किती उद्योग बंद पडले? किती बेकारी वाढली? मजूर मिळणे किती महाग झाले? फायद्यातील शेतीचा सगळा प्रयोग फसला. शेती आता परवडत नाही. उद्योगपती मोठे झाले… मोदीसाहेब गेल्या दहा वर्षांत प्रत्येक वर्षी २ कोटी रोजगार देणार होते. म्हणजे २० कोटी रोजगार… मिळाले का? पण एकटे मोदीसाहेब तरी काय काय करणार? त्यांना जेवढे शक्य होते तेवढे त्यांनी केले. अंबानी, अदाणी, यांचे भले झाले. सगळ्यांचेच भले ते कुठं करत बसणार? शेवटी मर्यादा असतातच ना…
महाराष्ट्राने या देशाला जे दिले आहे ते कोणत्याही राज्याने दिलेले नाही. ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा पहिल्यांदा मुंबई विधानसभेत झाला. तो देशाने स्वीकारला… ‘द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा’ पहिला आपल्या विधानसभेत झाला.. मग देशाने स्वीकारला…. ‘खाजगी वाहतुकीचे राष्ट्रीयकरण’ करून एस.टी.ची स्थापना १५ अॅागस्ट १९४८ ला प्रथम महाराष्ट्रात झाली. ग्रामीण भागातील क्रांती एस. टी. ने केली. शेतकऱ्याला खातेपुस्तिका प्रथम महाराष्ट्राने दिल्या. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात झाडे होती आणि आहेत त्याची मालकी शेतकऱ्याची नव्हती… सरकारची होती… राजारामबापू महसूलमंत्री असताना बापूंनी ही झाडांची मालकी शेतकऱ्यांच्या नावावर केली. देशाने हा कायदा उचलला. कर्ज थकले म्हणून शेतकऱ्याच्या जमीनीची जप्त्ती कायद्याने करता येणार नाही, हा कायदा महाराष्ट्रातच आहे… असे किती विषय सांगू…
महाराष्ट्राची ‘रोजगार हमी योजना’ देशाने ‘न. रे. गा.’ म्हणून स्वीकारली. कापूस एकािधकार खरेदी योजना… ज्वारी एकाधिकार योजना… शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणाऱ्या या योजनांची सुरुवात महाराष्ट्रात झाली होती. हे झाले बऱ्याच वर्षांपूर्वीचे…. गर्भजल परिक्षण बंदी विधेयक मृणालताई गोरे यांनी आधी आणले. सरकारने ते लगेच स्वीकारले. मग देशाने स्वीकारले. ‘१२०० रुपये उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांचे शिक्षण मोफत, ही योजना बाळासाहेब देसाई यांनी ५० वर्षांपूर्वी आणली. यशवंतराव चव्हाणसाहेबांनी ६० वर्षांपूर्वी उद्योगाचे विकेंद्रीकरण, केले. एम. आय. डी. सी. त्यातूनच झाली. ग्रामीण भागात हजारो रोजगार त्यामुळे निर्माण झाले. अगदी अलिकडचे म्हणजे आर. आर. आबा यांची ‘संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान…’ तंटामुक्ती अभियान.. अशा कितीतरी पुरोगामी योजना या महाराष्ट्राने सुरू केल्या…. त्यात पैशांचे अमीष कुठेही नव्हते. आणि छुपा राजकीय उद्देश कुठेही नव्हता. अर्थात ‘छुपा’ हा शब्द आज लिहिणे चुकीचे आहे. कारण तुमची लाडकी बहीण याेजना अर्थसंकल्पापूर्वी जाहीर झाली त्या बातमीतच स्वच्छ म्हटले आहे की, ‘येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतील महिलांची मते लक्षात ठेवून ही योजना आणण्यात येत आहे.’ त्यामुळे या सगळ्या योजना आणि त्याचे उद्देश स्पष्ट आहेत. महाराष्ट्रातील जनता शहाणी आहे… त्यामुळे ४०० पारचा नारा जसा ‘बुमरँग’ झाला… तसे ही ‘लाडकी बहीण’सुद्धा स्पष्ट सांगू शकेल…. ‘तुझे पैसे नको रे बाबा… रोजगार दे… शेती मालाला भाव दे…’ तेव्हा तुमच्या अर्थसंकल्पाची स्थिती अशी आहे. आणि हे करत असताना तुम्ही सगळे भांबावलेले आहात. दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत हे भांबावलेपण जाणवत आहे. बहुमत मिळाले नसताना दिल्लीत सरकार येऊ शकले. तरी सगळा जोश ओसरलेला आहे. आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकीत काय होईल, या विचाराने भांबावून जाऊन तुम्ही ‘लाडकी बहीण’ वेळ पडल्यास ‘लाडका भाऊ’ अशा सगळ्या गंमती कराल… पण, मतदार खूप शहाणा आहे. लोकसभा निवडणुकीत तो शांतपणे सगळे पहात होता… त्यामुळे ‘पोती रिकामी’ करूनही काय झाले ते पाहिले… तेव्हा निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ किती उपयोगी पडली त्याचा हिशेब तुम्ही नंतर करालच…. सध्या एवढेच….
– मधुकर भावे (ज्येष्ठ पत्रकार)
