वैद्यकीय उपचारासाठी शिक्षकांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करा
आमदार किशोर दराडे यांची अधिवेशनात मागणी
नागपूर (प्रतिनिधी) : शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना मिळणारा आरोग्य विमा सध्या रिएम्बर्समेंट म्हणजेच परताव्याच्या स्वरूपात मिळतो.परंतु त्यासाठी शिक्षकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असून यात वर्षाचा कालावधी लागत असल्यामुळे ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्यातील शिक्षकांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी केली आहे.
विधान परिषदेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आमदार दराडे यांनी अनेक वर्षापासून मागणी होत असलेल्या या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. राज्यातील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना ही अत्यंत क्लिष्ट व त्रासदायक असल्याच्या तक्रारी शिक्षकांकडून होत आहेत.वैद्यकीय प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी शिक्षकांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. शिवाय वैद्यकीय प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठीची फाईल अनेक टेबलचा प्रवास करून शिक्षण विभागात जाते तसेच पाच लाखाच्यावरची फाईल मंत्रालय स्तरावर मंजुरीला जाते.राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना औषधोपचाराचा खर्च परताव्याने मिळविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते, त्यासाठी वारंवार चकरा माराव्या लागतात. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट असल्याने राज्यातील शिक्षक या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेला शिक्षक बांधव कंटाळलेले असून परिणामी काही शिक्षक हे या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती लाभ न घेता इतर वैद्यकीय विमे काढत आहेत. यामुळे शिक्षकांना मिळणारी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती ही कॅशलेसच्या स्वरूपात देण्याची शिक्षकांकडून मागणी करण्यात येत आहे. शिक्षकांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यासाठी शासनाने क्षेत्रीय स्तरावरून माहिती एकत्रित केलेली आहे. त्याला गती देऊन हा निर्णय तात्काळ घ्यावा अशी मागणी आमदार दराडे यांनी केली. कॅशलेस आरोग्य विमा योजना सुरू केल्यास राज्यातील सुमारे ७ लाख शिक्षकांना या योजनेचा लाभ मिळेल अशी माहिती आमदार दराडे यांनी दिली.
◆समस्याप्रश्नी शिक्षणमंत्री केसरकरांसोबत बैठक
रखडलेल्या शैक्षणिक समस्या सोडवण्यासाठी आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नागपूर येथे विधानभवनात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी सहभागी होत विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. विद्यार्थी संख्या गृहीत धरताना शेवटचा वर्गाची पटसंख्या सरासरी धरावी किंवा २३-२४ ची पटसंख्या गृहीत धरावी, आयुक्त स्तरावरील अघोषित शाळांचे सर्व प्रस्ताव मंजूर करून अनुदान द्यावे,मान्यताप्राप्त शिक्षकांचे जावक नंबर जुळत नाही किंवा नोंदी नाहीत, त्यांच्या बाबतीत सहानभूतीने विचार करून ११ मुद्दे तपासून अनुदान द्यावे, २० टक्के अनुदान मंजूर झालेल्या शाळेतील शिक्षकेतरांचे दोन मुद्दे पात्र धरून अनुदान द्यावे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरतीला न्यायालयाची स्थगिती असल्यामुळे भरती करता येत नाही, परंतु पदे रिक्त असल्याने शाळांना कर्मचारी नसल्याने त्यामुळे काहीतरी मार्ग काढावा, पुढील टप्पा वाढ १ जानेवारीपासूनच द्यावी व दरवर्षी ३० नोव्हेंबरची पटसंख्या बघून टप्पा वाढ थांबवू नये, उच्च माध्यमिक विद्यालयातील आयटी शिक्षकांना अनुदान द्यावे या मागण्या बैठकीत करण्यात आल्या त्यावर शिक्षण मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे आमदार दराडे यांनी सांगितले.
बैठकीत आमदार निरंजन डावखरे, मनीषा कायंदे, विक्रम काळे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जयंत आसगाकर, सुधाकर आडबले, किरण सरनाईक, सत्यजित तांबे, श्री.राठोड, श्रीकांत देशपांडे, तसेच प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे आदी उपस्थित होते.
