येवला शहरातील विस्थापित व्यवसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे आदेश
विस्थापित व्यवसायिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच सुटणार : छगन भुजबळ
मुंबई, (प्रतिनिधी) : येवल्यातील विस्थापित गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासाठी लातूर नगर परिषदेच्या धर्तीवर येवला नगरपरिषदेचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तपासून तातडीने सादर करावा असे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.ए.एच.गोविंदराज यांना दिले.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येवल्यातील विस्थापित गाळेधारकांच्या पुनर्वसनासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आज मंत्रालयात भेट घेतली, त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या.
येवला नगरपरिषद मालकीच्या सि.स.नं.३८०७/३८०८ या जागेत विविध व्यावसायिकांना नगरपरिषदेने वेळोवेळी ठराव करून सुमारे सन १९७३ पासून तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवसाय करणेसाठी भाडे तत्वावर जागा दिल्या होत्या. सदर जागेवर त्या व्यवसायिकांनी पक्के बांधकाम केलेले होते. परंतू या अनधिकृत बांधकाम विरुध्द उच्च न्यायालय, मुंबई येथे जनहित याचिका क्र. ४७/२००७ दाखल झाली होती. सदर जनहित याचिकेच्या निकालात नमूद केल्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार नगरपरिषदेने दि. १६ डिसेंबर २००७ रोजी विशेष अतिक्रमण निर्मुलन मोहीम राबवून ६७ अनधिकृत बांधकामे निष्कासित केलेली होती. ही अनधिकृत बांधकामे पाडल्यामुळे त्या ठिकाणी व्यवसाय करणारे ६७ व्यावसायिक विस्थापित झालेले आहेत.
तसेच येवला नगरपरिषद मालकीच्या सि.स.नं. ३९०७/३९०८ या जागेत देखील विविध व्यावसायिकांना नगर परिषदेने वेळोवेळी ठराव करून सुमारे ३५ वर्षापूर्वी तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवसाय करणेसाठी भाडे तत्वावर जागा दिल्या होत्या. सदर जागेवरदेखील त्या व्यावसायिकांनी पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम केलेले होते. या अनधिकृत बांधकाम विरुद्ध देखील उच्च न्यायालय मंबई येथे जनहित याचिका क्र. १०९/२००३ दाखल झाली होती.उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार नगर परिषदेने दि. २१ डिसेंबर २०१२ रोजी विशेष अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम हाती घेऊन सदरची ९९ अनधिकृत बांधकामे निष्कासित केलेली होती.त्या ठिकाणी व्यवसाय करणारे ९९ व्यावसायिक तेव्हापासून विस्थापित झालेले आहेत.
सदर सि.स.नं. ३८०७/३८०८ या ठिकाणी सद्यस्थितीत नगरपरिषद मालकीच्या व्यापारी संकुलाचे काम पूर्ण झालेले असून तळ मजला, पहिला मजला आणि दुसरा मजला असे एकूण मिळून १०२ शॉप बांधलेले आहेत. तसेच ३९०७/३९०८ मध्ये ४८ गाळे असलेले शॉपिंग सेंटरचे बांधकामबाबत देखील पूर्ण झालेले आहे. याप्रमाणे एकूण १५० गाळे उपलब्ध झालेले आहे. तथापि वरीलप्रमाणे सि.स.नं. ३८०७/३८०८ आणि ३९०७/३९०८ च्या जागेतील अनधिकृत बांधकामे पाडलेल्या व्यावसायिकाकडून वेळोवेळी नगरपालिकेकडे पुनर्वसनासाठी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.त्यामुळे नगरपालिकेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक २६ दि. ०३/०२/२०२१ अन्वये मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सदर व्यावसायिकांचे पुनर्वसन व्हावे व विस्थापितांसाठी ५० टक्के गाळे आरक्षित होऊन मिळणेबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
