आदिवासी समाज आगामी निवडणुकांमध्ये ‘त्यांच्या’ विरोधात भूमिका घेईल : शिवाजी ढवळे यांचा इशारा
येवल्यात एकलव्य संघटनेचा तहसील कार्यालयावर आरक्षण बचाव मोर्चा
येवला (प्रतिनिधी) : अनुसूचित जमातीवर आरक्षणाच आत्ता आलेल संकट संविधानिक नाही, तर शासन निर्मित आहे. तुमच आरक्षण कुणीच हिसकावून घेवू शकत नाही हे सत्य आहे. मात्र, ज्यांनी ज्यांनी आदिवासी समाजाच्या विरुद्ध भूमिका घेतली, आदिवासी समाज आगामी निवडणुकांमध्ये त्यांच्या विरोधात भूमिका घेईल, असा इशारा एकलव्य संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शिवाजी ढवळे यांनी दिला.
एकलव्य संघटनेच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष ढवळे यांचे नेतृत्वाखाली तहसील कार्यालयावर शुक्रवारी, (दि. २६) आदिवासी आरक्षण बचाव मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. विंचूर चौफुली येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून शहरातील प्रमुख मार्गाने मार्गस्थ होत मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकला. यावेळी मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाने अनुसूचित जमातीना आरक्षण दिले आहे. गेल्या साठ – सत्तर वर्षात राज्य सरकारने, केंद्र सरकारने अनेक वेळा प्रयत्न करून सुद्धा कोणीही आपल्या आरक्षणात घुसखोरी करू शकले नाही. भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या सहयोगी मित्र पक्षाच्या काही लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे शिफारस पत्र दिली की, बंजारा समाजाला एसटीचे आरक्षण द्या. आरक्षण, संविधान आणि समतेच्या गप्पा मारणारे छगन भुजबळ यांनीही, बंजारा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. मला वाटते त्यांनाही संविधान समजलेले नाही, अशी टीका ढवळे यांनी यावेळी बोलतांना केली. परंतु, आता रस्त्यावरची लढाई आपल्याला लढावी लागेल. त्यासाठी सर्वांना ताकदीने, संघटितपणे येणाऱ्या संकटाचा मुकाबला करावा लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.
हैदराबाद गॅजेटचा संदर्भ देत ढवळे म्हणाले, तुम्हाला निजामशाही चालली नाही मात्र त्यांची कागद आता चालतात. देश स्वतंत्र झाला आणि देशात संविधान लागू झालं तेव्हाच सगळे राजे आणि सगळ्या शाह्या संपल्या. आता देश संविधानाने चालतो. आदिवासी म्हणजे देशाचा आद्य नागरिक. आदिवासी हा देशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीच संवर्धन करणारा समाज आहे. देशाचा मूळ मालक आहे. पण भारतीय जनता पार्टीला हे मान्य नाही. त्याच्यामुळे आदिवासी ऐवजी ते वनवासी शब्द वापरतात. त्यांचे दलाल मंत्रीसंत्री जागतिक आदिवासी दिनाला तुम्हाला शुभेच्छा देखील देत नाही. आमच्या हक्कांवर गदा आणणारा कुणीही असो, आपला असला तरी त्याच्या छाताडावरती पाय देऊन आम्ही आमचा आदिवासीच अस्तित्व सिद्ध केल्याशिवाय राहणार नाही ही भूमिका आमची सुरुवाती पासून आहे.
देशाचे संविधान वाचवण्याची जबाबदारी देखील आता या देशातल्या दलित, आदिवासींची असून तुम्ही राजकारण राजकारण खेळत बसला तर तुमचं काही खरं नाही, असे यावेळी बोलताना किरण ठाकरे यांनी सांगितले. कैलास पवार, यशोदा मालचे यांची भाषणे झाली. मोर्चेकऱ्यांच्या वतीने नायब तहसीलदार निरंजना पराते यांना निवेदन देण्यात आले.
प्रास्ताविक शांताराम पवार यांनी केले तर सूत्रसंचालन प्रवीण गायकवाड, वैभव सोनवणे यांनी केले. मोर्च्यात रतन सोनवणे, भाऊराव पवार, डॉ. राकेश गावित, अजित पवार, संतोष निकम, अरविंद पवार, राजेश पिंपळे, रामेश्वर माळी, अमोल गायकवाड, सचिन मोरे, संपत पवार, अनिल सोनवणे, करण गवळी, अनिल गोरे, कॉ. भगवान चित्ते, ज्ञानेश्वर जोगदंड आदींसह विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होते.
निवेदनात, बंजारा, धनगर, कैकडी या समाजांना आदिवासी जमातीत आरक्षण देण्यात येऊ नये, दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होईल असे चिथावणीखोर वक्तव्य करणाऱ्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करा, नंदुरबार येथील जयेश भील हत्या प्रकरणी दोषींना फाशीची शिक्षा द्या, संविधानाने आदिवासींना (जल, जंगल, जमीन) बहाल केलेली अनुसूची ५-६ चे पालन करा, येवले शहरात प्रमुख महामार्गा लगत भगवान वीर एकलव्य यांचे स्मारक उभारण्यात यावे, आदिवासी बजट कायदा लागु करा, आदिवासी कसत असलेल्या वन जमिनी, गायरान जमिनी त्यांचे नावे विनायट करण्यात यावेत आदी मागण्या सदर निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
